अल्पकालीन कृषी कर्जाचे (SAO) मध्यम मुदतीच्या कर्जामध्ये रूपांतरण. नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास नाबार्ड पुनर्वित्त योजनेअंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा प्रदान केली जाते.

एम.टी. रूपांतरण मर्यादेमध्ये नाबार्डचा ६०%, राज्य सरकारचा १५%, डीसीसीबीचा १५% आणि एमएससीबीचा १०% वाटा असतो. नाबार्ड प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी धोरण परिपत्रक जारी करते. (नाबार्ड धोरण २०२१-२०२२ क्र. १३२ दिनांक १० जून २०२२)

डीसीसीबीने एमएससीबीच्या नावे मंजूर केलेले पीएसीएसचे प्रवचन

3 / 5 / 7 वर्षे

प्रचलित व्याजदरांनुसार